रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार द्वारा यूसीसी (UCC) की स्टडी, आवश्यक सुझाव और उसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित की गई 5 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति की पहली बैठक आज आयोजित होने जा रही है। यह महत्वपूर्ण बैठक आज यानी 24 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे राजधानी रायपुर स्थित मुख्य सचिव विकास शील के कक्ष में संपन्न होगी।

जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में होगी पहली बैठक

  • समिति के प्रमुख चेहरे: सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में इस पहली बैठक का आयोजन किया जा रहा है।

  • शामिल होने वाले सदस्य: इस उच्चस्तरीय समिति में उत्तराखंड के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, छत्तीसगढ़ के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एमके रावत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्या ज्योति रानी सिंह बतौर सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे।

बैठक के मुख्य एजेंडे और विधिक अध्ययन

यह समिति राज्य के भीतर समान नागरिक संहिता को लागू करने की वर्तमान विधिक और कानूनी स्थिति का बारीकी से अध्ययन करेगी। इसके साथ ही यूसीसी लागू करने और उसका समग्र प्रारूप (ड्राफ्ट) तैयार करने पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। समिति द्वारा विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे संवेदनशील व महत्वपूर्ण विषयों पर रूपरेखा तैयार कर अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी।

जनता और विशेषज्ञों से सुझाव लेने की जिम्मेदारी

राज्य सरकार ने इस समिति को व्यापक स्तर पर नागरिकों, विभिन्न सामाजिक संगठनों, कानून के जानकारों (विधि विशेषज्ञों) तथा अन्य संबंधित हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी है। इसके अतिरिक्त, समिति देश के उन अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं और मॉडलों का भी अध्ययन कर रही है, जहां या तो समान नागरिक संहिता लागू की जा चुकी है या फिर इस दिशा में प्रभावी पहल की गई है।

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